सरकारी नियकायहरुले समयमै पुनर्निर्माण प्राधिकरण नबन्नुलाई दोष देखाउँदै आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्दै आएका छन् । तर, धेरैजसो रकम पालमा च्यातिएको छ । त्यसबाहेक सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा राहत कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ । विज्ञ तथा राजनीतिकर्मीहरुले सरकारी लापरबाही औंल्याएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
भूकम्पपीडितको नाममा १५ अर्ब सकियो, हालत उस्तै
भूकम्पपीडितका लागि सरकारले १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषका नामबाट खर्च गरिसकेको छ, चाहे हालसम्म कोषमा ६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र सहयोग जुटेको किन नहोस् । यसका साथै निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरुले सीधै ठूलो मात्रामा नगद र साधनस्रोत उपलब्ध गराएको बताउँदै आएका छन् । तर, भूकम्पपीडितको अवस्था उस्तै दयनीय छ ।
सरकारी नियकायहरुले समयमै पुनर्निर्माण प्राधिकरण नबन्नुलाई दोष देखाउँदै आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्दै आएका छन् । तर, धेरैजसो रकम पालमा च्यातिएको छ । त्यसबाहेक सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा राहत कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ । विज्ञ तथा राजनीतिकर्मीहरुले सरकारी लापरबाही औंल्याएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
सरकारी नियकायहरुले समयमै पुनर्निर्माण प्राधिकरण नबन्नुलाई दोष देखाउँदै आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्दै आएका छन् । तर, धेरैजसो रकम पालमा च्यातिएको छ । त्यसबाहेक सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा राहत कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ । विज्ञ तथा राजनीतिकर्मीहरुले सरकारी लापरबाही औंल्याएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment