भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भएको पछिल्लो प्रयासको स्वागत गरेको हो। संविधान जारी भएपछि अघोषित नाकाबन्दी लगाएर असन्तुष्टी देखाउँदै आएको भारत सरकारले पहिलोपटक विज्ञप्ती निकालेर सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार बेलुका गरेको निर्णय मधेस आन्दोलनरत पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण र सकारात्मक रहेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ। नेपालका परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सोमबार भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा सबै राजनीतिक शक्तिहरुले आवश्यक परिपक्कता र लचकता प्रदर्शन गरेर वार्ताबाट जतिसक्दो चाँडो समाधान खोज्न सुझाव दिएको छ। भारतले आपूर्तिमा भइरहेको अवरोध पनि सहज हुने संकेत पनि दिएको छ।
आइतबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, संविधान जारी हुँदा कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सीमांकनका विषयमा आन्दोलनरत दलले उठाएको मागलाई दृष्टिगत गर्र्दै राजनीतिक सहमतिका लागि राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र उक्त संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ती
No comments:
Post a Comment