प्रजिअ नेतृत्वको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको ०७१ पुस २९ गते बसेको बैठकले अधिकरण गर्ने जग्गामध्ये सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिरोपनी रु १० लाख र बाँकी जग्गाको रु आठ लाखका दरले जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको।
तर, जग्गाधनीले मुआब्जा रकम निकै कम भएको भन्दै मुआब्जा रकम नबुझ्ने अडान लिँदै आएका थिए । आयोजनाले ८४ जना जग्गाधनीको १५४ रोपनी जग्गा लिने निर्णय गरेको थियो।
कुष्मा नगरपालिका, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिविसले तोकेको मूल्यलाई समायोजन गरी मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा रकम निर्धारण गरे पनि जग्गाधनीले मुआब्जा बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए। जग्गाधनीले अटेर गर्दा आयोजनाको काम नै प्रभावित भएको थियो। मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै जग्गाधनीले सर्वोच्च अदालतदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म गुहारेका थिए।
प्रजिअ झङ्कनाथ ढकालले कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरले अधिग्रहण गरेको जग्गाको लामो समयदेखिको विवाद टुङ्गिएको बताए।'जग्गाको मुआब्जा विवादले सबैभन्दा बढी तनाव भएको थियो, अब त्यो विवाद मिलाएका छौँ' प्रजिअ ढकालले भने, 'जग्गामा लगाएको बाली र भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने तर मुआब्जा रकम बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारेपछि जग्गाधनी नै सहमतिमा आउनुभयो।'
ढकालले नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच भएको सम्झौतामा अधिग्रहण गर्ने जग्गा र त्यहाँ रहेका भौतिक संरचनाको छुट्टै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाले विवाद मिलाएको जानकारी दिए। धौलागिरिका पर्वत, बागलुङ, म्याग्दीमा धमाधम विद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको अवस्थामा कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाले कुष्मा नगरपालिका-४ खुर्कोटमा २२०-१३२-३३ केभीको सवस्टेसन निर्माणको तयारीमा छ।
जग्गाको विवाद मिलेपछि अब धमाधम काम अगाडि बढ्ने आयोजनाका लेखापाल गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए। करिडोर निर्माणस्थलमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जाका लागि रु १२ करोड ८० लाख प्राप्त भएको जानकारी प्रजिअ ढकालले दिए। रासस
No comments:
Post a Comment