काठमाडौं – यदि कुनै अदृष्य खेल भएन भने यसै साता भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी अघोषित रुपमै अन्त गर्नेछ । कूटनीतिक च्यानलहरुमाफत प्राप्त विश्वस्त जानकारीका अनुसार, नाकाबन्दी खुलाउने रोडम्याप तयार भइसकेको छ । मधेसी मोर्चाले अन्तिम धक्का भनेर घोषणा गरेको आन्दोलन पनि यही रोडम्याप कार्यान्वयनकै लागि हो । सीधै उधारो सम्झौता गरेर मधेसमा जाँदा आफूले उकासेका मान्छेहरुले आफैंलाई लखेट्ने डरले मोर्चाका नेताहरु फेस सेभिङको उपायमा लागेका हुन् । नाकाबन्दी खुलाउने पछिल्लो रोडम्याप अनुसार प्रदेशहरुको सीमांकन टुंगो लगाउन एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन हुनेछ । सीमांकन हेरफेरको सुनिश्चिततासहित मोर्चालाई मनाउन भारतले प्रयास गरेकाले यो सम्भव भएको हो ।
नयाँ दिल्ली स्रोत भन्छ – सुरुमा संसदीय समिति भनिएको थियो तर त्यसो गर्दा महन्थ ठाकुुर र राजेन्द्र महतो संयन्त्र बाहिर पर्ने भएकाले उच्चस्तरको राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छ । यो संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सीमांकनको विवाद मिलाउनेछ । सीमांकन विवाद मिलाउने क्रममा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई भने टुक्राइने छैन । ती जिल्लालाई २ नं. प्रदेशमा पनि राखिने छैन यदि तीनै जिल्लाको विवादका कारण कुरा नमिल्ने अवस्था आएमा कोसी पूर्व अलग्गै विशेष प्रदेश बन्नेछ । त्यसो भएमा सगरमाथाका जिल्लाहरु २ नम्बर प्रदेशमा थपिनेछन् । पश्चिम तराईमा थारुको माग पूरा गर्न कैलाली जिल्ला फुटाइनेछ । आजको साँघु साप्ताहिकले खबर लेखेको छ ।
No comments:
Post a Comment