करिव चार महिना लामो मधेस आन्दोलन शिथिल बन्दै

करिव चार महिना लामो मधेस आन्दोलन यतिखेर आएर शिथिल बन्दै गएको छ । आन्दोलनप्रति मुख्यरुपमा तराईवासी जनताकै उत्साहप्रद साथ समर्थन हुन नसक्नु र आन्दोलनलाई भारतले रणनीतिक फाईदाकोलागि मात्र उपयोग गर्न खोज्दा आन्दोलनले नैतिक धरातल गुमाउँदै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी टुङ्गोमा पुग्ला त मधेस आन्दोलन ?  संविधान निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही मधेस केन्द्रीत दलहरुले आफ्ना निश्चित मागहरु राखेर आन्दोलन शुरु गरेका थिए । असोज ३ गते नया संविधान निर्माणताका सम्मपनि तराई आन्दोलन त्यति उभारमा पूगि सकेको थिएन । बरु पश्चिम नेपालका हजारौं थारु समुदाय स्वायत्त प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलित थिए । तर एसएसएपी सहितको हत्यामा थारु आन्दोलन मुछिएपछि त्यसलेपनि ठोस गन्तव्य लिन सकेन ।

त्यसको केही समयपछि संविधानले मधेसी समुदायलाई न्याय नगरेको दाबी सहित शान्तिपूर्ण भनिएको मधेस आन्दोलन हिंसात्मक रुपमा अगाडि बढ्यो । आन्दोलनकारीहरुले अनिश्चितकालीन मधेस बन्दको आह्वान गरे । शुरुमा केही उल्लेख्य सहभागिता जुटाएको मधेस आन्दोलनले विस्तारै जनसमर्थन गुमाउँदै गयो । त्यसपछि भारतले मधेसका मुद्याको अप्रत्यक्षरुपमा स्वामित्व लिँदै नेपालमाथि अघोषित नाकावन्दी लगाएपछि मधेस आन्दोलनले मधेसी जनताकै समर्थनमात्र गुमाएन मधेस आन्दोलनकै औचित्यमाथि प्रश्न समेत खडा गरिदियो । तर पनि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरु नाकावन्दी आफुले गरेको दावी गर्दै मोर्चाकै समर्थनमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता भए मात्र स्थिति सामान्य हुने दावी गर्दछन् ।

मधेस आन्दोलनलाई भारतले आफ्नो रणनीतिक फाईदाको लागि जव उपयोग गर्न खोज्यो तव आन्दोलनरत मोर्चाले अनावश्यक अडान प्रस्तुत गर्दै राज्यलाई अप्ठ्यारो र स्थितिलाई जटिलता उन्मुख बनाउन पुग्यो । त्यसमाथि मोर्चाको प्रमुख नेताहरुको भारत भ्रमण सर्वत्र आलोचित बन्न पुग्यो । मोर्चाको भारत भ्रमण यता मधेस आन्दोलन झनै शिथिल र अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ ।
नेपालको विविधता अनुसार मोर्चाले उठान गरेका सवै मागहरु अहिल्यै नै पूरा हुन सक्ने स्थिति छैन् । सवै पक्ष लचकताका साथ प्रस्तुत भई सिङ्गो मुलुकले जित्ने गरी सहमति हुनु जरुरी छ । भूकम्पले थालिएको मुलुक शीघ्र राजनीतिक समाधानको पखाईमा छ । आन्तरिक आवश्यकता र अप्ठ्यारालाई मनन गर्दै मोर्चाले अनावश्यक हठ त्यागेर आन्दोलन स्थगित गर्दै संसदवाट समाधान खोज्न तयार हुनैपर्छ । किनभने जनता अव थप अस्थिरता सहन गर्ने पक्षमा छैनन् ।